नयाँ दिल्ली, १० अक्टोबर २०२६। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध प्रदर्शन गर्न खोजेका नेता, कार्यकर्ता र सामाजिक सञ्जालका चर्चित व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि विवाद चर्किएको छ। जलवायु अभियन्ता सोनम वाङ्चुकले प्रदर्शनकारीहरूको रिहाइ माग्दै सरकारलाई २४ घण्टाको समयसीमा दिएका छन्। निर्धारित समयभित्र रिहा नभए अनशन वा पदयात्रा सुरु गर्ने विषयमा विचार गर्न बाध्य हुने चेतावनी उनले दिएका छन्।
वाङ्चुकको चेतावनी
वाङ्चुकको अभिव्यक्ति शनिबार साँझ सार्वजनिक भएको हो। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले शान्ति र एकताका लागि आफूले पहिले नै आग्रह गरेको तर ठूलो संख्यामा नेता र प्रदर्शनकारी नियन्त्रणमा लिइएको खबर पाएर चिन्तित भएको बताए। विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतमा “अघोषित आपत्काल” जस्तो अवस्था देखिएको टिप्पणी पनि उनले गरे। यो उनको राजनीतिक मूल्याङ्कन हो, भारतमा औपचारिक रूपमा आपत्काल घोषणा भएको होइन।
एनडीटीभीका अनुसार उनले नियन्त्रणमा लिइएकाहरूलाई अर्को २४ घण्टाभित्र रिहा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनले अनशन वा पदयात्राको सम्भावना उल्लेख गरे पनि अनशन सुरु गरिसकेको घोषणा गरेका छैनन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रह
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार उच्चायुक्तको (यूएनएचसीआर) कार्यालयले शनिबार जारी गरेको वक्तव्यमा निर्वाचन अधिकारीहरूको दुराचारविरुद्ध विरोध प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ गरिएका निर्दोष व्यक्तिहरूलाई तत्काल रिहा गर्न भारतसँग आग्रह गरिएको छ।
कार्यालयले दिल्लीमा आजका ठूला प्रदर्शनअघि र प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारी, प्रदर्शनका नेता, नागरिक समाजका सदस्य, वकिल र पत्रकारहरूको सामूहिक थुनाबारे आएका रिपोर्टप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। वक्तव्यमा पक्राउ गरिएका सबै निर्दोष व्यक्तिलाई तत्काल र बिनासर्त रिहा गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
विवादको जड
दिल्लीको जन्तरमन्तरमा अक्टोबर १० मा आयोजना गर्ने भनिएको प्रदर्शनका मुख्य माग दुईवटा थिए: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR) को विरोध।
प्रदर्शनको आह्वान “Cockroach Janta Party (CJP)” नामको युवा राजनीतिक अभियानले गरेको थियो। विभिन्न विपक्षी समूह, विद्यार्थी, कार्यकर्ता र सामाजिक सञ्जालमा प्रभाव राख्ने व्यक्तिहरू सहभागी हुने तयारीमा थिए। सीजेपी र आन्दोलनमा सहभागी समूहहरूले एसआईआर प्रक्रियाबाट वास्तविक र योग्य मतदाताको नाम हट्न सक्ने आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार मतदाता सूची पुनरावलोकन निष्पक्ष, पारदर्शी र सबै नागरिकका लागि समान हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, निर्वाचन आयोग र सत्तापक्षले यो प्रक्रियालाई नियमित निर्वाचन व्यवस्थापनको काम भनेर प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। त्यसैले विपक्षीका आरोप, आयोगको स्पष्टीकरण र स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित तथ्यलाई छुट्टाछुट्टै बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
को-कोलाई नियन्त्रणमा लिइयो
प्रदर्शन सुरु हुनुअघि नै प्रहरीले सीजेपीका प्रमुख व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिन थालेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
– चर्चित युट्युबर ध्रुव राठीलाई हरियाणाको गुरुग्रामस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। उनी प्रदर्शनमा सहभागी हुन दिल्ली आउने तयारीमा रहेको बताइएको थियो।
– सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दिपके, प्रवक्ता सौरव दास र नेता आशुतोष रांकालाई इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान अवतरणपछि नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख छ।
– कानुनी मामिला हेर्ने रत्ना सिंह, अन्य कार्यकर्ता र सामग्री निर्माता पनि नियन्त्रणमा परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
द इन्डियन एक्सप्रेस र एनडीटीभीका रिपोर्टअनुसार धेरै मानिसलाई प्रदर्शनस्थल पुग्नुअघि नै विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइयो। केहीलाई बस र भ्यानमा राखेर अस्थायी हिरासतस्थलतर्फ लगिएको बताइएको छ।
द इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार शनिबार दिउँसोसम्म दुई हजारभन्दा बढी मानिस नियन्त्रणमा लिइएका थिए। यो सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेको संख्या हो। अन्तिम आधिकारिक संख्या र कति जना रिहा भए भन्ने कुरा छुट्टै पुष्टि हुनुपर्छ।
यहाँ “नियन्त्रणमा लिइएको”, “हिरासतमा राखिएको” र “औपचारिक रूपमा गिरफ्तार गरिएको” भन्ने कानुनी अवस्थाबीच फरक हुन सक्छ। अदालतको आदेश वा औपचारिक अभियोगसहित सबैलाई गिरफ्तार गरिएको निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्बन्धित प्रहरीको विवरण आवश्यक हुन्छ।
कडा सुरक्षा व्यवस्था, यातायातमा असर
दिल्ली प्रहरीले जन्तरमन्तरमा प्रदर्शनको अनुमति दिएको थिएन। प्रहरीका अनुसार आयोजकहरूले अक्टोबर ७ मा मात्र आवेदन दिएका थिए, जबकि प्रक्रियाअनुसार कम्तीमा १० दिनअघि सूचना दिनुपर्थ्यो। सार्वजनिक सुरक्षा, सम्भावित भीड र यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी चिन्तालाई पनि अनुमति नदिनुको कारण बनाइएको छ।
प्रदर्शन रोक्न राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको थियो। एनडीटीभीको प्रत्यक्ष समाचार विवरणअनुसार:
– ४५ वटा मेट्रो स्टेसनका प्रवेश र निकास ढोका बन्द गरियो।
– नयाँ दिल्ली र हजरत निजामुद्दिन स्टेसनमा निर्धारित समयमा पुग्ने २५० भन्दा बढी रेल तथा स्थानीय रेल सेवा रद्द गरियो।
– जनपथ–कर्तव्य पथ क्षेत्रको चार किलोमिटर आसपास मोबाइल इन्टरनेट सेवा २४ घण्टाका लागि निलम्बन गरियो।
सडकमा सवारी जाँच, ट्राफिक डाइभर्सन र सुरक्षा निगरानी बढाइँदा दिल्लीका विभिन्न क्षेत्रमा आवागमन प्रभावित भयो।
सोनम वाङ्चुक किन महत्त्वपूर्ण
सोनम वाङ्चुक लद्दाख क्षेत्रका अभियन्ता, शिक्षाविद् र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा सक्रिय व्यक्तित्व हुन्। उनी हिमाली क्षेत्रको वातावरण, स्थानीय समुदायका अधिकार, शिक्षा र लोकतान्त्रिक सहभागितासम्बन्धी विषयमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्। लद्दाखको वातावरणीय संरक्षण र स्थानीय जनताका राजनीतिक तथा संवैधानिक मागसम्बन्धी अभियानमा उनले अनशन र पदयात्रा जस्ता अहिंसात्मक उपाय प्रयोग गरेका छन्।
सीजेपीको दिल्ली प्रदर्शनमा उनी प्रत्यक्ष आयोजक वा नेतृत्वकर्ता भएको पुष्टि भएको छैन। तर प्रदर्शनकारीहरू नियन्त्रणमा लिइएको घटनामा उनले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन्, जसले घटनालाई राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक बहससँग जोडेको छ। उनले अन्ततः अनशन वा पदयात्रामध्ये कुन कदम चाल्छन् भन्ने कुरा आगामी आधिकारिक घोषणाबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ।
विपक्षी नेताहरूको प्रतिक्रिया
धरपकडको घटनाले विपक्षी दलहरूलाई पनि प्रतिक्रिया दिन प्रेरित गरेको छ। कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले निर्वाचन आयोग र केन्द्र सरकारको आलोचना गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवालसहित अन्य विपक्षी नेताहरू पनि यस विवादमा चर्चामा आएका छन्, र केही विपक्षी नेता तथा कार्यकर्ता नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख विभिन्न रिपोर्टमा छ।
तर नेताहरूको प्रतिक्रिया र पक्राउका घटनालाई सबै जना एउटै प्रदर्शनमा सहभागी भएको प्रमाण मान्न मिल्दैन। कसलाई कहाँ र कुन परिस्थितिमा नियन्त्रणमा लिइयो भन्ने विवरण छुट्टाछुट्टै पुष्टि गर्नुपर्छ।
अब के हुन्छ?
२४ घण्टे समयसीमापछि तीन कुरामा विशेष चासो रहनेछ:
1- प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाहरूलाई रिहा गर्छ वा उनीहरूविरुद्ध थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछ।
2- वाङ्चुकले चेतावनीअनुसार अनशन वा पदयात्रा सुरु गर्छन् कि गर्दैनन्।
3- मतदाता सूचीको पुनरावलोकनसम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोग र केन्द्र सरकारले विपक्षीका मागप्रति कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्।
यो घटनाले भारतमा शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार, सार्वजनिक सुरक्षा, निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता र मतदाता सूचीको पारदर्शिताबारे बहसलाई फेरि अगाडि ल्याएको छ। विरोध प्रदर्शनको अनुमति दिने वा नदिने निर्णयमा सार्वजनिक सुरक्षाको आवश्यकता र नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार दुवैलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। त्यसै गरी मतदाता सूचीबाट नाम हटाइएको विषयमा आरोप मात्र होइन, तथ्यगत परीक्षण र पारदर्शी प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अबको मुख्य प्रश्न: सरकारले प्रदर्शनकारीहरूलाई रिहा गरेर विवाद मत्थर पार्छ, वा वाङ्चुकले थप विरोधको बाटो रोज्छन्?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
